National Vaccination: वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें कब से होगी लागू

National Vaccination Program 2021: कोरोना सर्वव्यापी महामारी के चलते देश में जगह जगह वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है. इसी बीच भारत सरकार ने ऐलान किया कि देश में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (National Vaccination Program) लागू किया जाएगा। मालूम हो कि, 21 जून से लागू होने वाले इस राष्ट्रीय वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

बीते सोमवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए आमजनों को फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है. सरकार की ओर से जारी किए जाने वाला यह मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश के प्रत्येक राज्यों के लिए आयोजित किया जाएगा। जिसमे 18 वर्ष के पार वाले सभी नागरिकों की गिनती होगी। चलिए देखते हैं 21 जून से लागू होने वाले वैक्सीन प्रोग्राम की गाइडलाइन्स में क्या क्या शामिल है

सरकार देगी राज्यों को वैक्सीन खरीद कर

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी की गई सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र सरकार राज्यों को 75 फ़ीसद तक वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। बताया जा रहा है कि, केंद्र सरकार ख़ुद वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से वैक्सीन्स ख़रीद कर राज्यों को मुफ्त में देगी। जिसके बाद, राज्य सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों, 45 साल से ज्यादा उम्र वाले, हेल्थ और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए सेंटर्स में वैक्सीन्स उपलब्ध कराएगी। इसके लिए इन नागरिकों को किसी भी किस्म की पेमेंट नहीं करनी होगी।

प्राइवेट अस्पताल भी ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकेंगे

गाइडलाइन के अनुसार, प्राइवेट अस्पताल भी वैक्सीन्स के लिए लोगों से अधिक सर्विस चार्ज नहीं कर सकते। ज़ी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन कि एक डोज की कीमत से अधिकतम 150 रुपये ही ज्यादा ले सकते हैं. यानी प्राइवेट अस्पताल में कोविशील्ड (Covishield) की एक डोज की अधिकतम कीमत 750 रुपये होगी, जबकि कोवैक्सीन (Covaxin) के लिए अधिकतम 1350 रुपये ही लिए जा सकते हैं.

टीकाकरण की प्राथमिकता को लेकर निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा- निर्देशों के अनुसार, टीकाकरण के लिए किस ग्रुप को प्राथमिकता देनी है यह राज्य सरकारें तय करेंगी। इसके अलावा एक राज्य को वैक्सीन्स की कितनी ख़ुराक़ देना है, यह उस राज्य की ओवरआल पॉपुलेशन, कोरोना के मामले और वैक्सीन की बर्बादी जांचने के बाद तय होगा।

दी जा सकती है ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर लोगों की सुविधा के लिए उन्हें ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन (Registration for Corona Vaccine) की भी सुविधा दे सकेंगे, लेकिन इसकी विस्तृत प्रक्रिया राज्य सरकारें तय करेंगी. ये नई गाइडलाइंस 21 जून से लागू होंगी और सरकार इसे समय समय पर रिव्यू करती रहेगी.