Whatsapp against Indian Government: सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैसेजिंग ऍप्लिकेशन्स को लेकर बड़ी ही चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, मैंसेंजर ऐप, व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है. व्हाट्सएप का कहना है कि, मोदी सरकार के इस फैसले से उपयोगकर्ताओं की गुप्तता प्रभावित होगी।
क्या हैं भारत सरकार के नए नियम
बता दें, 25 फरवरी 2021 को भारतीय केंद्र सरकार ने घोषणा कर सभी सोशल मीडिया कंपनियों से कुछ नए नियम लागू करने को कहे थे. जैसे कि, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे अन्य सभी कंपनियों को शिकायत दर्ज करने के लिए, कोई अन्य जानकारी लेने के लिए, आहत पंहुचाने जैसे कंटेंट्स को रेगुलेट करने, आदि सामग्रियों के लिए कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे. साथ ही, नियुक्त किये गए अधिकारियों का नाम, पता आदि भारत में होना अनिवार्य किया गया था. जिसके लिए मोदी सरकार ने इन कंपनियों को 3 महीने का समय दिया था. जिसकी मियाद अब 25 मई को समाप्त हो चुकी है, लेकिन किसी भी कम्पनी का कोई जवाब नहीं आया.
व्हाट्सएप का दावा
अब खबर आ रही है कि, बीते मंगलवार (सरकार द्वारा दी गई अंतिम तिथि) को देश में व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार शुरू हो गया. यानि कि, व्हाट्सएप ने मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज करा दी. और मैंसेंजर ऐप ने दिल्ली हाई पीठ से केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गए भारतीय नियमों को वापस लेने की गुहार लगाई है. व्हाट्सएप का कहना है कि भारत सरकार के यह नियम यूज़र्स के लिए आफ़त साबित होने वाले हैं. ऐसा इसलिए क्यूँकि, इन नियमों को लागू करने के बाद यूज़र्स की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है.
व्हाट्सएप ने बयान में यह तक कह दिया कि, अगर कम्पनी भारत सरकार के नियमों को अमल में लाती है तो चैट ट्रेस करने जैसी प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी। यह ठीक वैसा ही सिद्ध होने वाला है, जैसे कि अपने यूज़र्स से उनके फिंगरप्रिंट माँगना। और व्हाट्सएप कंपनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का दावा कर यूज़र्स के निजी जीवन का सम्मान करती है. लेकिन भारत की मांग पर, कंपनियों को यह एन्क्रिप्शन ना चाहते हुए भी तोडना पड़ेगा।
इसलिए व्हाट्सएप भारत सरकार से नए आईटी नियमों पर रोकथाम की मांग कर रहा है. इसके अलावा, व्हाट्सएप ने कहा, हम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यावहारिक समाधानों पर भारत सरकार के साथ अपने समबन्ध जारी रखेंगे। जिसमें हमारे पास उपलब्ध जानकारी के लिए वैध कानूनी अनुरोधों का जवाब देना भी शामिल है. लेकिन, हम भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों का समर्थन नहीं करते हैं.
