आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वाले), छोटे किसानो और शहरी गरीबो के लिया घोषणा हैं। पिछले छह सालों में नरेन्द्र मोदी की सरकार ने गरीबों, पीड़ितों और किसानों के लिए सबसे ज्यादा चर्चा की है। कोरोना महामारी के दौर में भी गरीबों के खाते में सरकार ने सीधे पैसा भेजा है। इस सरकार ने देश के 25 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए। तीन करोड़ किसानों तक तत्काल मदद पहुंचाई। चार करोड़ किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया। सरकार इस साल के अगस्त तक एक देश एक राशन कार्ड योजना को अमली जामा पहना देगी।
प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वाले), छोटे किसानो और शहरी गरीबो के लिए आर्थिक पैकेज के जुडी बाते।
1. घर लौटने वाले मजदूर अपने इलाके में ही मनरेगा के तहत काम कर सकेंगे। मानसून में भी मनरेगा का काम चलेगा। मनरेगा से मजदूरों की मदद के लिए 1.4 करोड़ रोजगार सृजन किया जाएगा। न्यूनतम वेतन का अंतर खत्म होगा।
2. न्यूनतम वेतन का लाभ तीस प्रतिशत वर्कर ही उठा पाते हैं। कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। इसलिए दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए किए गए हैं। सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। भेदभाव ख़त्म करेंगे। न्यूनतम वेतन का सरलीकरण किया जाएगा।
3. हर साल मजदूरों के स्वास्थ्य का चेक अप होगा।
4. श्रमिक एजेंटों के जरिए नहीं रखे जाएंगे।
5. महिलाओं के लिए काम के क्षेत्र खुले हैं। वह अगर रात में भी काम करती हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था होगी।
6. अगले दो महीने के लिए मजदूरों को फ्री राशन दिया जाएगा। जिनके पास कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी राशन दिया जाएगा। पांच-पांच किलो गेंहू, चावल, और चना दिया जाएगा।
7. 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा।
8. इसके लिए 3500 करोड़ का इंतज़ाम किया जा रहा है।
9. एक देश एक राशन कार्ड, हर शहर में एक राशन कार्ड चलेगा।
