गरीब बच्चों को बिना ब्याज एजुकेशन लोन देगी उद्धव सरकार

गरीब बच्चों को बिना ब्याज एजुकेशन लोन देगी उद्धव सरकार

मुंबई, सत्यकेतन समाचार: एक महीने से ज्यादा समय के खींचतान के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस समेत कई दलों की सरकार बन चुकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुवार शाम शपथ लेते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं।

इससे पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अपना न्यूनतम साझा (सीएमपी) कार्यक्रम जारी किया था। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नाम से तैयार तीनों पार्टियों के गठबंधन ने CMP में राज्य के हर वर्ष के लिए घोषणा की है।

उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किसान एवं गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण का प्रावधान किया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही रायगढ़ के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये दिए हैं।

आइये जानते हैं महाराष्ट्र की नई उद्धव सरकार के एजेंडे में किस वर्ग के लिए क्या राहत है?

युवाओं पर सबसे अधिक ध्यान
युवाओं को रोजगार देने के लिए खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू।
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को फैलोशिप।
स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून।

महिला सुरक्षा सबसे पहले

  • महिला सुरक्षा नई उद्धव सरकार की प्राथमिकता में ।
  • आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा।
  • शहरों और जिला मुख्यालयों में वर्किंग विमन हॉस्टल।
  • आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकों के मानदेय और सुविधाओं में वृद्धि
  • महिला शक्तिकरण के उद्देश्य के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मजबूती।

किसानों को तुरंत वित्तीय मदद

  • असामयिक बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से राहत के लिए किसानों को तुरंत सहायता।
  • किसानों के लिए तुरंत कर्ज माफी।
  • किसानों के फसल नुकसान की तुरंत भरपाई के लिए फसल बीमा योजना में आवश्यक बदलाव।
  • किसानों को उनकी फसल उत्पाद के लिए मेहनत के अनुसार उचित कीमत।
  • सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सतत आपूर्ति।

शिक्षा के लिए पहल

  • महाराष्ट्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास।
  • कृषि मजदूरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को ब्याज मुक्त शिक्षा लोन।

शहरी विकास

  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़कों में सुधार।
  • नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगमों में सड़कों की क्वालिटी सुधरेगी।
  • स्लम पुनर्वास कार्यक्रम के तहत 300 की जगह 500 वर्गफीट वाले किराए के घर मुफ्त।

स्वास्थ्य

  • गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा।
  • राज्य के सभी जिले में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज।
  • महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर।

उद्योग

  • राज्य में नई इंडस्ट्री और निवेश के लिए हरसंभव छूट।
  • आईटी सेक्टर में नया निवेश लुभाने के लिए पॉलिसी में आवश्यक सुधार।

और क्या है खास?
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ेंगी सुविधा।
फूड एवं ड्रग रेगुलेशन के उल्लंघन पर कड़ी सजा।
आम आदमी के लिए 10 रुपये में भरपेट भोजन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *