उत्तरी निगम 14 सितंबर से नए फैक्ट्री लाइसेंस व पुराने लाइसेंस रिन्युवल के लिए निगम के सभी वार्ड में लगेंगे कैंप – योगेश वर्मा

North MCD: truth of allegations made by AAP leaders in drug procurement
निगम मुख्यालय सिविक सेंटर

नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन योगेश कुमार वर्मा ने सिविक सेंटर ए-ब्लॉक द्वितीय तल स्थित सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में निगम के राजस्व बढ़ाने के संदर्भ में जनरल ट्रेड लाइसेंस व फैक्ट्री लाइसेंस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में अध्यक्ष-लाइसेंसिंग व तहबाजारी समिति कौस्तुबा नंद बलोदी, अध्यक्ष-उच्चाधिकार प्राप्त सम्पत्ति कर समिति रविन्द्र कुमार, अध्यक्ष-चिकित्सा सहायता व जनस्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष विनीत वोहरा, उपाध्यक्ष-लाइसेंसिंग व तहबाजारी समिति जय कुमार बंसल, अति.उपायुक्त-जनरल ट्रेड लाइसेंस व फैक्ट्री लाइसेंस के अलावा निगम के समस्त जोनों के सहायक आयुक्त उपस्थित रहे.

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चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि काफी कम संख्या में लोग नए लाइसेंस लेने हेतु आवेदन कर रहे हैं और पुराने लाइसेंस का रिन्युअल भी काफी कम संख्या में हो रही है. वहीं फैक्ट्री एसोसिएशनों की भी हमेशा यही शिकायत रहती है कि निगम से हमारे लाइसेंस नहीं बन रहे हैं जिस पर नेता सदन ने चिंता जताई.

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इस बैठक की जानकारी देते हुए योगेश वर्मा ने बताया कि सोमवार की बैठक में हमने निर्णय लेने के उपरांत फैक्ट्री लाइसेंस विभाग को निर्देश दिए हैं कि निगम के प्रत्येक वार्ड में आगामी 14 सितम्बर से ऑन लाईन नए लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए कैम्प लगवाए जाएं जिसमें फैक्ट्री लाइसेंस विभाग का एक इन्सपेक्टर व एक कम्पयुटर ऑपरेटर के साथ सम्बन्धित वार्ड के पार्षद की भी सहभागिता होगी. उन्होंने कहा कि विभाग को कैम्प लगाने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रीय पार्षद व फैक्ट्री एसोसिएशनों को भी जानकारी देनी होगी और एसोसिएशनों के माध्यम से ही विभाग के इन्सपेक्टर को कम्पयुटर व स्कैनर आदि उपलब्ध कराया जाएगा.

वर्मा ने यह भी बताया उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन काफी संख्या में औद्योगिक इकाईयां है जो अपना लाइसेंस बनवाना चाहती हैं. हमारा प्रयास है कि कैम्पों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निगम से अपना लाइसेंस इश्यू करायें जिससे निगम के राजस्व में भी आशातीत बढ़ोतरी होगी और औद्योगिक इकाईयों को भी निगम से लाइसेंस जारी करवाने में सहुलियत होगी.