लॉकडाउन: कोरोना वायरस संकट के कारण देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके आर्थिक पैकेज की घोषणा की.
उन्होंने पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि यह 1.70 लाख करोड़ का पैकेज है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि प्रवासी मज़दूरों और शहरी-ग्रामीण ग़रीबों की तुरंत आवश्यकता के लिए पैकेज तैयार है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, पैकेज 1.70 लाख करोड़ रुपये का है.
उन्होंने कहा कि देश के मज़दूरों और ग़रीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों और मज़दूरों की मदद की जा रही है.
उन्होंने कहा, “कोई ग़रीब खाने की समस्या से न जूझे इसलिए इस पैकेज के माध्यम से पांच किलो गेहूं या चावल क़रीब 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक दिया जाएगा. यह लाभ पीडीएस के तहत मिलने वाले लाभ से अलग होगा. इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा.”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज में किसानों के लिए भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए अन्नदाता सालभर भरपूर कोशिश करते हैं.
उन्होंने कहा, “किसानों के खाते में 2000 रुपये की किश्त हर महीने डाली जाएगी. 8.70 लाख किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ़्ते में ये किश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी.” ये किश्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है. अब तक किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिया जाता है.
“ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनके लिए मज़दूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. इससे उनकी आय में क़रीब 2000 रुपये की वृद्धि होगी.”
इसके अलावा 20 करोड़ महिला जनधन खातों में अगले तीन महीने तक 500-500 रुपये डाले जाएंगे.
“मनरेगा की तरह ही वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त 1000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे. दो अलग-अलग किश्तों में ये पैसा दिया जाएगा. यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा ताकि किसी भी तरह से कोई उनका हक न मार सके.”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान असंगठित के अलावा संगठित क्षेत्र के लिए भी पैकेज की घोषणा की.
