नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते हाहाकार को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे अधिक संक्रमित शहरों और 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का बड़ा फैसला लिया। इस फैसले को इनकार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ याचिका दायर कर दी है.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते कोहराम पर रोक लगाने के लिए 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जिलों में तालाबंदी की घोषणा कर दी. हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट कर कहा कि, हमारा प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन हाल फ़िलहाल के हालात को देखते हुए हम विचार कर रहे हैं कि, अगर लोग कम से कम एक हफ्ते के लिए अपने अपने घर में ठहर जाएं तो कोरोना रोग की चेन तोड़ी जा सकती है. और इससे फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ राहत मिलेगी।
लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस निर्देश का उलंघन करते हुए कहा कि, प्रदेश में पहले ही कई सख्त कदम उठाये जा रहे हैं और आगे भी उठाये जायेंगे। पर इस तरह से लम्बे लॉकडाउन से गरीबों की आजीविका पर काफी बुरा असर पड़ेगा। साथ ही सीएम् आदित्यनाथ ने कहा कि, प्रदेश सरकार का मानना है कि हम लोगों का जीवन बचाने के साथ साथ उनकी आजीविका की भी सुरक्षा करें। और कोरोना संक्रमित रोग के नए मामलों में बढ़ौतरी पर नियंत्रण के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का कढ़ाई से पालन किया जा रहा है. इसलिए अभी कहीं भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा।
यूपी प्रदेश में मास्क न पहनने पर 10 हजार तक का जुर्माना
योगी सरकार ने पहले ही ऐक्शन मोड का रुख लेते हुए प्रदेश में ऐलान कर रखा है कि, अगर कोई एक बार मास्क न पहना मिले तो उससे 1000 का जुर्माना लिया जाये और अगर कोई दूसरी बार भी बिना मास्क के मिले तो उसपर 10 हज़ार रूपए का भारी फाइन लगाया जाए।
बता दें, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की अपील कर दी है. इसके अलावा, 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार टीम 11 के साथ बैठक करेगी। मालूम हो कि, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “टीम -11” की स्थापना की है जिसमें कोरोनो वायरस फैलने से लड़ने के लिए कई अंतर-विभागीय समितियां शामिल हैं.
