नई दिल्ली सत्यकेतन समाचार। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दीवाली से ठीक पहले दिल्ली (Delhi) की अवैध कॉलोनियों के निवासियों को बड़ा तोहफा देने का निर्णय लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया है. इस ऐलान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. हम लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे. इसके लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं.
उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव 2015 में भेजा था और लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में थे. 24 जुलाई 2019 को ड्राफ्ट पर अपने सुझाव दिए थे. हालांकि हमारे पास अभी सारे डिटेल्स नहीं हैं, जब आएंगे तो आपको बताएंगे. अब आगे देरी ना हो, आगे के कदम भी जल्द उठाये जाएं. हाथ मे रजिस्ट्री आने पर ही लोग मानेंगे कि कॉलोनी पक्की हुई है.
दिल्ली में कुल 1797 अवैध कॉलोनी हैं. सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा.हमने वैध होने का इंतज़ार किये बिना 5 साल में 6 हज़ार करोड़ इन कॉलोनी में निवेश किया. पानी, सीवर, सड़क नालियां बनवाई हैं.
हालांकि तीन कॉलोनियां वैध नहीं होंगी. इसमें सैनिक फार्म, महेंद्रू इन्क्लेव और अनंतराम डेयरी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि ये अवैध कॉलोनियां सरकारी जमीन, खेती की जमीन और ग्राम सभा की जमीन पर बनी हैं. कॉलोनियों को वैध करने के दौरान सर्कल रेट का कुछ प्रतिशत रेग्यूलरेजाइशेन फ़ीस के तौर पर लिया जाएगा.
