दिल्ली के तीनों निगमों के पार्षदों नें दिल्ली सरकार के खिलाफ निगम का फंड नहीं देने के लिए निकाला मार्च

दिल्ली के तीनों निगमों के पार्षदों नें दिल्ली सरकार के खिलाफ निगम का फंड नहीं देने के लिए निकाला मार्च

The councilors of the three corporations of Delhi took out a march against the Delhi government for not giving the fund of the corporation.

नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दक्षिणी दिल्ली की महापौर अनामिका मिथिलेश, पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन और दिल्ली के तीनों निगमों के पार्षदों ने सोमवार को दिल्ली सरकार के खिलाफ तीनों निगमों का बकाया फंड और कर्मचारियों के वेतन के लिए फंड नहीं देने पर सिविक सेंटर से मार्च निकाला.

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इस अवसर पर आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार निगम का बकाया फंड ना देकर उसे पंगु बनाना चाहती है ताकि नगर निगम दिल्लीवासियों के लिए विकास कार्य ना कर सके व अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन ना दे सके. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास निगम के कार्मचारियों को वेतन देने के लिए फंड नहीं है मगर विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए करोड़ो का फंड है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी निगम में हार का बदला निगम कर्मचारियों को वेतन का फंड ना दे कर ले रही है.

The councilors of the three corporations of Delhi took out a march against the Delhi government for not giving the fund of the corporation

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन योगेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली नगर निगम का फंड ना देकर राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि आज हमारे कर्मचारी वेतन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और हम सब निगम पार्षद अपने निगम कर्मचारियों के साथ हैं. उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और अपने कर्मचारियों को उनका हक दिलवा के रहेंगे.

The councilors of the three corporations of Delhi took out a march against the Delhi government for not giving the fund of the corporation

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अभी तक वर्तमान दो तिमाही का कुल रू 1054 करोड़ का फंड नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि यदी दिल्ली सरकार पिछला बकाया और वर्तमान दो तिमाही का फंड उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दे दे तो निगम की देनदारी खत्म हो जाएगी और निगम बकाया राशि से विकास कार्यों को कर सकेगी व निगम के कर्मचारियों का बकाया भी दे सकेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो जानबूझ कर निगम का फंड रोक रही है ताकि विकास कार्यों में बाधा उतपन्न हो.