Electric vehicles, नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) ने मंगलवार को कहा कि उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बीएसएनएल के साथ एक शुरुआती समझौता किया है। समझौता ज्ञापन के मुताबिक ईईएसएल बीएसएनएल की संपत्तियों पर 1,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करेगी। ईईएसएल ने एक बयान में कहा कि इन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
चार्जिंग स्टेशन की स्थापना में होने वाला निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाएगा, जबकि चार्जिंग स्टेशन का परिचालन और रखरखाव कुशल कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। टेलीकॉम पीएसयू बीएसएनएल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए आवश्यक जगह और बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएगा।
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नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ईईएसएल ने पूरे भारत में 300 एसी और 170 डीसी चार्जर की स्थापना की है। अभी तक दिल्ली-एनसीआर में 66 सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट्स परिचालन में आ चुके हैं।
डिमांड एग्रीगेटर और थोक खरीद के अपने अभिनव मॉडल के जरिये ईईएसएल वास्तविक बाजार मूल्य की तुलना में कम कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जर की खरीद करती है। कम लागत वाले फंड के साथ यह सबसे प्रतियोगी परियोजना लागत को खोजने में सक्षम है। इस दृष्टिकोण के साथ ईईएसएल ने एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल की स्थापना की है, जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाता है।
वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इसे सर्विस की श्रेणी में रखा है, जिसके लिए इस पर कमीशन और सर्विस चार्ज फिक्स होगा। गाइडलाइन के मुताबिक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के मालिकों को CCS, CHAdeMO, Type-2 AC, Bharat AC 001 जैसे चार्जर इंस्टॉल करने होंगे।
